अपाङ्गता दरबन्दी साधारणमा परिवर्तन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा शिक्षा बिभागमा पेश गरेको पत्र ।

मिति २०७१ माघ ११ गते ।

१.श्रीमान् महानिर्देशज्यू,      

 शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

सानोठिमी, भक्तपुर ।

२. श्रीमान् निर्देशकज्यू,

शिक्षा विभाग

समाहित शिक्षा शाखा

सानोठिमी, भक्तपुर ।

विषयः अपाङ्गता दरबन्दी साधारणमा परिवर्तन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागबाट विभिन्न समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि राहत (शारीरिक, दृष्टिबिहीन र बहिरा) दरबन्दीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कार्य गर्दै आएको विधितै छ ।

हालै भएको शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन पश्चात शिक्षाकहरु पदस्थापन गर्ने क्रममा बैकल्पीक वा रोस्टरका उमेदवारलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी उक्त दरबन्दीलाइ साधारणमा परिवर्तन गरी अपाङ्गता नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ती गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा जानकारी आएको हुँदा मोरंग जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गई बैठक गर्दा सो सम्बन्धमा मोरगं जिल्ला शिक्षा अधिकारीले माथीको परिपत्रले गर्दा अपाङ्गता दरबन्दीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विज्ञापन गरी नियुक्ती गर्न अफ्ठ्यारो भएको भन्ने मौखिक रुपमा अवगत गराएको जानकारी गराउँदछु ।

यस किसिमको समस्या देशभरी नै रहेको छ की भन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ–नेपालको ठहर रहेको छ ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको नियम अनुसार राहत (अपाङ्ग दरबन्दीमा) दरबन्दी कोटा परिवर्तन गरी साधारण बनाउन नपाइने हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।

तसर्थ यस भन्दा अगाडी अपाङ्गता राहत कोटामा अन्य व्यक्ति नियुक्ती गरेको भए बदर र नगरेको भए पुनः विज्ञापन गरी अपाङ्गताको जुन वर्गको राहत कोटा हो सेही वर्गको लागि विज्ञापन गरी नियुक्ती गर्ने निर्देशन ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा दिन र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ–नेपाललाई बोधार्थ दिन अनुरोध सहित यो पत्र पेश गरिएको छ ।

सहयोगको लागि धन्यवाद ।

सुदर्शन सुवेदी अध्यक्ष

<photo id

="1" />

 हाल नेपालमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अवस्थाको बारेमा वास्तविक र विस्तृत विवरण नत सरकारसंग छ नत अन्य निकायहरुसंग नै,हाल उपलव्ध  तथ्याङ्कलाइ साभार गर्दा बिश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालजस्ता मुलुकहरुमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् भनिएको छ । नेपाल सरकारको २०६८ सालको जनसंख्याको  तथ्याङ्क अनुसर १.९४(लगभग दुइ प्रतिशत)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको  तथ्याङ्क सार्बजनिक भएको छ ।

 अझैपनि कुल अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुमध्ये ८० प्रतिशत संख्यामा अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरु बिधालय बाहिर रहेका भन्ने तथ्यांकहरु विभिन्न गैर सरकारी निकायका प्रतिवदनहरूले देखाएका छन् । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा ९५ प्रतिशत पुर्ण गरिविको रेखामुनी बाँचिरहेका छन् । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा ६९.३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परिवार आफन्त र छरछिमेकको आश्रयमा बाँच्न बिवस छन् । भौतिक वातवरण लगायत  सामाजिक सोच तथा व्यवहारजन्य अवरोधहरूको कारण हाल राज्यले दिएको सुविधाहरु पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको तथ्यहामी सामु छिपेको छैन ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको कुरा गर्दा गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निर्णय प्रकृयामा समान र सम्मानित सहभागीता हुन सकेको छैन । देशका हरेक परिवर्तनमा सकृय सदस्यकारुपमा रहेका अपाङ्गता भएका समुदायलाइ निरन्तर अलग्याउँदा निकट भविश्यमा हुन गइरहेको संविधान निर्माण,संबिधान सभा गठन प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मानित सहभागीता नहुने प्राय निश्चितै भएको हामी समस्त अपाङ्गता समुदायको ठहर रहेको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति हुने हिंसा दुर्व्यवहारको सवाल उठाउदा  अपाङ्गता भएका महिला र बालिका सवै भन्दा बढिहिंसाको शिकारमा पर्ने गरेका तथ्यहरू रहेका छन् । बिकास निर्माण सामाजिक बिकास र समावेशीकरणका जति नै कुरा गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागीतालाइ पुरै बेवास्ता गरिएको छ । उदाहरणकालागी  नेपाल सरकार वा अन्य निकायहरुबाट  बालबालिकाहरुकालागी खुलेका बाल बिकास केन्द्र शिशु स्याहर केन्द्रमा अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुलाइ समावेश हाल सम्म पनि गरिएको छैन यो त एउटा मात्र उदाहरण हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ अलग्याउने एक परम्परा नै बसिसकेको छ । यसकिसिमको बिभेदको अन्त्यकालागी हामीले जति नै आवाज उठाएपनि वालुवामा पानि खन्याए जसरी हाम्रो आवाज सदा बिलाएर जादा हामी निकै दुखीतमात्र होइन मर्माहत भएका छौ ।